मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Chief Minister’s Women Employment Scheme)|
इस नई योजना के तहत बिहार सरकार पूरे प्रदेश में हर परिवार की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहले ₹10,000 की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, और 6 महीने बाद रोजगार के आकलन के बाद ₹2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी लोन के रूप में मिल सकती है।
इस योजना के तहत बिहार सरकार सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त सीधे ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का कार्यान्वयन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग भी इस योजना को सुचारु रूप से चलाने में जरूरत पड़ने पर मदद करेगा।
Latest Update: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 7 सितंबर 2025 से ऑफलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। शहरी महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया mmry.brlps.in पर शुरू हो चुकी है।
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लोन प्रदान करने के लिए 20000 करोड़ रुपये के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। |
बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए गांव से लेकर शहर तक हाट-बाजार भी विकसित किए जाएंगे। इससे रोजगार और आय के नए रास्ते खुलेंगे और महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सकेंगी।
इन 18 कामों को करने के लिए मिलेंगे 10000 रुपये
क्रम | व्यवसाय |
1. | फल / जूस / डेयरी प्रोडक्ट की दुकान |
2. | फल-सब्जी की दुकान |
3. | किराना दुकान |
4. | प्लास्टिक सामग्री / बर्तन की दुकान (रोजाना इस्तेेमाल होने वाले) |
5. | खिलौना व जनरल स्टोर |
6. | ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग दुकान |
7. | मोबाइल रिचार्ज / मोबाइल बिक्री / मोबाइल रिपेयरिंंग |
8. | स्टेशनरी व फोटोकॉपी की दुकान |
9. | खाद्य सामग्री दुकान |
10. | ब्यूटी पार्लर / कॉस्टमेटिक / आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान |
11. | कपड़ा / फुटवियर / सिलाई की दुकान |
12. | बिजली के पार्ट्स की दुकान या बर्तन की दुकान |
13. | खेती से जुड़े काम |
14. | ई-रिक्शा या ऑटो रिक्शा |
15. | बकरी पालन |
16. | गौपालन |
17. | मुर्गी पालन |
18. | अन्य व्यवसाय |
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सभी महिलायें जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं उन्हें जीविका समूह से जुड़ना अनिवार्य है। गांवों में जीविका समूह और ग्राम संगठन इस योजना के तहत महिलाओं से आवेदन लेंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में सरकार ने यह तय किया है कि महिलाओं को सिर्फ पैसों की मदद ही नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें व्यवसाय शुरू करने और चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को यह सिखाया जाएगा कि सही काम कैसे चुना जाए, उसे अच्छी तरह से कैसे चलाया जाए और पैसों की योजना कैसे बनाई जाए। साथ ही उन्हें प्रबंधन और तकनीकी कौशल की जानकारी भी दी जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन प्रक्रिया
जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हैं
- उन्हें अपने विलेज ऑर्गेनाइजेशन (वीओ) यानी ग्राम संगठन में समूह के रूप में जाना होगा।
- 7 तारीख को पूरे बिहार में सभी ग्राम संगठनों के स्तर पर एक बैठक का आयोजन किया जाएगा।
- सभी जीविका दीदियां इन बैठकों में शामिल होंगी और समेकित रूप से समूह का एक ही फॉर्म भरा जाएगा।
- फॉर्म भरते समय आधार कार्ड की कॉपी अपने साथ ले जाना अनिवार्य है, क्योंकि भुगतान आधार इनेबल्ड खातों में ही किया जाएगा ताकि डुप्लीकेसी से बचा जा सके।
- फॉर्म भरने के अगले 5 से 7 दिनों में राशि का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। सरकार का निर्देश है कि सितंबर माह में ही सभी लाभार्थियों को इसकी राशि दे दी जाए।
- इन दीदियों को यह राशि तुरंत उनके खाते में एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर मिल जाएगी।
जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह (SHG) से नहीं जुड़ी हैं
- उन्हें स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए एक स्वघोषणा या आवेदन पत्र अपने नजदीकी ग्राम संगठन में देना होगा।
- समूह से जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें 3 से 10 दिन का समय लग सकता है।
- एक बार समूह में जुड़ने के बाद, पूरे समूह की बैठक कराकर, उनके आधार विवरण और व्यवसाय संबंधी विवरण लेकर राशि हस्तांतरित की जाएगी।
- यह लाभ आप सीधा वीओ के पास एक आवेदन देकर फिजिकली ले सकती हैं।
शहरी क्षेत्रों में आवेदन प्रक्रिया
जो महिलाएं पूर्व से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं (चाहे वे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के तहत बनी हों, या ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो अब नगर निकाय बन गए हैं और वहां जीविका द्वारा पहले से समूह कार्यरत हैं):
- उन्हें अपने एएलएफ (क्षेत्र स्तरीय संगठन) की बैठक में जाना होगा।
- वहां भी इसी तरीके से बैठक होगी और उन्हें समेकित रूप से सामूहिक रूप से अपना फॉर्म भरना होगा।
- बिहार में जो 120 नए नगर निकाय बने हैं, जहां जीविका के समूह और वीओ पहले से कार्यरत हैं, वहां वीओ के स्तर पर ही बैठक होगी और उसी तरीके से फॉर्म भरा जाएगा।
- फॉर्म भरने के उपरांत उन्हें भी राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं (सिर्फ शहरी क्षेत्रों में):
- उन्हें डिजिटली एक ऑनलाइन आवेदन देना होगा।
- इसके लिए पोर्टल mmry.brlps.in का लॉन्च कर दिया गया है।
- ऑनलाइन आवेदन में उन्हें अपनी पूरी जानकारी अंकित करनी होगी।
- उन्हें अपने आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी, एक पेपर पर लिखकर स्कैन किया हुआ अपना हस्ताक्षर, और अन्य एक-दो दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- फॉर्म सबमिट होने के बाद, नगर पालिका के अधिकारी (सीआरपी) या जीविका मित्र उनसे संपर्क करेंगे और समूह में जोड़ने की कार्रवाई करेंगे।
- समूह में जुड़ने के उपरांत, उन्हें एएलएफ की बैठक (नगर क्षेत्र में) या वीओ की बैठक (जहां वीओ कार्यरत है) में बुलाया जाएगा, उनके विवरण लिए जाएंगे, और फिर राशि हस्तांतरित की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
बिहार में जो भी शहरी इलाकों से जुड़ी महिलाएं इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं, उनके लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया ग्रामीण विकास विभाग की ओर से तय की जाएगी और इच्छुक महिलायें नीचे दिए गए चरणों का पालन करके योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है
STEP 1: नीचे दिए गए “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
STEP 2: अब खुलने वाले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आवेदिका का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता जानकारी, रोजगार की जानकारी और अन्य मांगी गई जानकारी सही से भरें।
STEP 3: आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आय प्रमाण पत्र और पहचान पत्र अपलोड करें।
STEP 4: फॉर्म भरने के बाद “सबमिट” पर क्लिक करें और पावती रसीद डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।
जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे जो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं।
- आधार कार्ड – आवेदिका की पहचान के लिए।
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof) – यह साबित करने के लिए कि महिला बिहार राज्य की स्थायी निवासी है।
- बैंक पासबुक की कॉपी – ताकि राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा सके।
- फोटोग्राफ (पासपोर्ट साइज फोटो) – आवेदन फॉर्म के साथ लगाने के लिए।
- परिवार पहचान पत्र / राशन कार्ड – परिवार की जानकारी और सदस्यता की पुष्टि के लिए।
- मोबाइल नंबर – OTP और योजना से जुड़ी जानकारी पाने के लिए।
- रोजगार से जुड़ा छोटा विवरण – किस प्रकार का रोजगार या व्यापार शुरू करना चाहती हैं, इसका संक्षिप्त विवरण।
*आधिकारिक दस्तावेजों की जानकारी बिहार सरकार और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के फायदे
- हर परिवार की एक महिला को रोजगार का अवसर मिलेगा।
- शुरू में ₹10,000 की मदद से छोटा व्यवसाय या काम शुरू किया जा सकता है।
- 6 महीने बाद काम के अनुसार ₹2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त राशि लोन के रूप में मिलेगी।
- महिलाओं के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट-बाजार का इंतजाम होगा।
- राज्य में ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसके बाद अगले पेज पर “क्या आप स्वंय सहायता समूह की सदस्य हैं?” का उत्तर हाँ या नहीं में से चुनें। अगर आप शहरी स्वंय सहायता समूह (SHG) की सदस्य हैं , तो आपको यहाँ फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन (ALO)/CRP से सम्पर्क करें। इसीलिए अगर आप स्वंय सहायता समूह की सदस्य नहीं हैं तो आप यहाँ “नहीं” के विकल्प को चुनें।